JE भरतीसाठी BE उमेदवार अपात्र !
राज्य सरकार २० वर्षांपूर्वीच्या सेवाप्रवेश नियमांच्या आधारे पदभरतीची प्रक्रिया राबवित असल्याने, राज्यातील सुमारे १ लाख बेरोजगार पदवीधर स्थापत्य अभियंता (सिव्हिल इंजिनीअर) भरती प्रक्रियेच्या अर्हतेत बसत नसल्याचे समोर आले आहे.या भरती प्रक्रियेच्या नियमानुसार सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये डिप्लोमा केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच पदभरतीची संधी मिळत असून, सिव्हिल इंजिनीअरिंग पदवीसारखे उच्चशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. पदभरतीची संधी मिळत असून, सिव्हिल इंजिनीअरिंग पदवीसारखे उच्चशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
या निवड प्रक्रियेत बारावीनंतर सिव्हिल शाखेत इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना संधी द्यावी, अशा मागणी गेल्या राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. तत्कालीन सरकारच्या प्रतिनिधींनी सेवाप्रवेश नियमावलीत बदल करून पदवीधरांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही आश्वासनाची पूर्ती झालेली नाही, असा आरोप इंजिनीअर्स असोसिएशनने केला आहे. या सेवाप्रवेश नियमात तातडीने बदल करून, बारावीनंतर सिव्हिल शाखेत इंजिनीअरिंग पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्यांना संधी देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. यासोबतच जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व राज्यमंत्री बच्चू कडू, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
Source: https://maharashtratimes.indiatimes.com/
