तलाठ्यांची ५ हजार रिक्त पदे

गाव देतोय तलाठ्याला हाक ; तलाठी घालतोय शासनाला साद…

सांगली – शासनाने तलाठी पदांची भरती केली नसल्याने राज्यात सुमारे पाच हजार पदे रिक्त आहेत. सात-बारा उतारा, नोंदीसह विविध कामांचा ताण सध्या तलाठ्यांवर वाढला आहे. परिणामी, शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यास, योजनांशी निगडित कामे पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. तलाठ्यांची भरती कधी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

नवीन सजांसाठी तलाठी पदांची भरती रखडली

राज्यात तलाठ्यांची १२ हजार ६३६ पदे आहेत. त्यापैकी १० हजार ३४० कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातील शेती व संबंधित प्रश्‍न सोडविण्याची तलाठ्यांकडे जबाबदारी आहे. दोन ते चार गावांचा एक सजा असतो. एका सजाला एक तलाठी याप्रमाणे दोन ते चार गावांचा कारभार एक तलाठी सांभाळतो. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या कामाची माहिती पुरवण्याचे कामही तलाठी करीत आहेत. शासनाच्या नवीन योजना गाव पातळीवर राबवण्याचे काम त्यांनाच करावे लागते. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचे कामदेखील तलाठ्यांकडे येणार आहे. महसूल मंडळावर कामाचा ताण वाढू लागला आहे. अनेक ठिकाणी सातबारा, आठ अ उताऱ्यांची कामे रखडलीत. सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येतात.

तलाठ्यांची ५ हजार पदे रिक्त

शासनाकडून येणाऱ्या नवीन काही योजना महसूलकडून राबवण्यात येतात. मात्र पदे रिक्त असल्याने एकाकडे तीन-चार सजांचा अतिरिक्त कारभार आहे. त्यांना काम करणे कठीण झाले आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात ३ हजार १६५ सजांची निर्मिती झाली आहे.

सन २०१६  ते २०१९ दरम्यानच्या चार वर्षांत ही पदे भरायची होती. सरकारने पदांना मंजुरी न दिल्याने पद भरती होऊ शकली नाही. तलाठ्यांना अतिरिक्त गावांचा कारभार सांभाळावा लागत आहे. साहजिकच कामकाजात अडचणी येत आहेत. शासनाकडून येणाऱ्या योजना तलाठ्यांशिवाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. पदे रिक्त असल्याने विविध योजनांची कामे संथ गतीने सुरू आहे. परिमाणी, सात बारा उताऱ्याच्या संगणकीकृत नोंदी आणि विविध दाखले रखडल्याने गावगाडा ठप्प आहे.

तीन वर्षांपासून पदभरती ठप्प

राज्यात वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरीकरणाच्या अनुषंगाने महसूल विभागाच्या कामात झालेली वाढ लक्षात घेता शासनाने राज्यात नव्याने तीन हजार १६५ नवीन तलाठे सज्जे निर्माण केले आहेत. नव्या पदांच्या निर्मितीमुळे मनुष्यबळ वाढून कामकाजातील अडचणी सुटण्यास मदत होईल. त्यात तीन हजार १६५ पदांना मंजुरी देण्यात आली. दरवर्षी २० टक्क्यांप्रमाणे पदभरती करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, तीन वर्षांपासून पदभरती झालेली नाही.

राज्यातील तलाठी

तलाठी संख्या – १२ हजार ६३६

कार्यरत तलाठी – १० हजार ३४०
रिक्त पदे – २ हजार २९६
दृष्टिक्षेपात आकडे

नव्याने तयार झालेले सजे – ३ हजार १६५

नवीन सजेसाठी तलाठी पदे – ३ हजार  १६५
नवीन मंडलाधिकारी पदे – ५२८
मंडलाधिकारी पदे

एकूण पदे – २१०६
रिक्त पदे – १९०
आम्ही वारंवार तलाठी पदाची भरती करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, शासनाने भरती केलेली नाही. नवीन तयार केलेल्या सजांमधील तलाठी पदे दरवर्षी २० टक्‍क्‍यांप्रमाणे भरणार, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, पदभरतीचा कार्यक्रम रद्द झाला. आता महाविकास आघाडी सरकारकडे आम्ही पुन्हा पदभरतीची मागणी करणार आहोत.

गाव देतोय तलाठ्याला हाक ; तलाठी घालतोय शासनाला साद…

सांगली – शासनाने तलाठी पदांची भरती केली नसल्याने राज्यात सुमारे पाच हजार पदे रिक्त आहेत. सात-बारा उतारा, नोंदीसह विविध कामांचा ताण सध्या तलाठ्यांवर वाढला आहे. परिणामी, शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यास, योजनांशी निगडित कामे पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. तलाठ्यांची भरती कधी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

नवीन सजांसाठी तलाठी पदांची भरती रखडली

राज्यात तलाठ्यांची १२ हजार ६३६ पदे आहेत. त्यापैकी १० हजार ३४० कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातील शेती व संबंधित प्रश्‍न सोडविण्याची तलाठ्यांकडे जबाबदारी आहे. दोन ते चार गावांचा एक सजा असतो. एका सजाला एक तलाठी याप्रमाणे दोन ते चार गावांचा कारभार एक तलाठी सांभाळतो. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या कामाची माहिती पुरवण्याचे कामही तलाठी करीत आहेत. शासनाच्या नवीन योजना गाव पातळीवर राबवण्याचे काम त्यांनाच करावे लागते. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचे कामदेखील तलाठ्यांकडे येणार आहे. महसूल मंडळावर कामाचा ताण वाढू लागला आहे. अनेक ठिकाणी सातबारा, आठ अ उताऱ्यांची कामे रखडलीत. सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येतात.

तलाठ्यांची ५ हजार पदे रिक्त

शासनाकडून येणाऱ्या नवीन काही योजना महसूलकडून राबवण्यात येतात. मात्र पदे रिक्त असल्याने एकाकडे तीन-चार सजांचा अतिरिक्त कारभार आहे. त्यांना काम करणे कठीण झाले आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात ३ हजार १६५ सजांची निर्मिती झाली आहे.

सन २०१६  ते २०१९ दरम्यानच्या चार वर्षांत ही पदे भरायची होती. सरकारने पदांना मंजुरी न दिल्याने पद भरती होऊ शकली नाही. तलाठ्यांना अतिरिक्त गावांचा कारभार सांभाळावा लागत आहे. साहजिकच कामकाजात अडचणी येत आहेत. शासनाकडून येणाऱ्या योजना तलाठ्यांशिवाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. पदे रिक्त असल्याने विविध योजनांची कामे संथ गतीने सुरू आहे. परिमाणी, सात बारा उताऱ्याच्या संगणकीकृत नोंदी आणि विविध दाखले रखडल्याने गावगाडा ठप्प आहे.

तीन वर्षांपासून पदभरती ठप्प

राज्यात वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरीकरणाच्या अनुषंगाने महसूल विभागाच्या कामात झालेली वाढ लक्षात घेता शासनाने राज्यात नव्याने तीन हजार १६५ नवीन तलाठे सज्जे निर्माण केले आहेत. नव्या पदांच्या निर्मितीमुळे मनुष्यबळ वाढून कामकाजातील अडचणी सुटण्यास मदत होईल. त्यात तीन हजार १६५ पदांना मंजुरी देण्यात आली. दरवर्षी २० टक्क्यांप्रमाणे पदभरती करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, तीन वर्षांपासून पदभरती झालेली नाही.

राज्यातील तलाठी

तलाठी संख्या – १२ हजार ६३६

कार्यरत तलाठी – १० हजार ३४०
रिक्त पदे – २ हजार २९६
दृष्टिक्षेपात आकडे

नव्याने तयार झालेले सजे – ३ हजार १६५

नवीन सजेसाठी तलाठी पदे – ३ हजार  १६५
नवीन मंडलाधिकारी पदे – ५२८
मंडलाधिकारी पदे

एकूण पदे – २१०६
रिक्त पदे – १९०
आम्ही वारंवार तलाठी पदाची भरती करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, शासनाने भरती केलेली नाही. नवीन तयार केलेल्या सजांमधील तलाठी पदे दरवर्षी २० टक्‍क्‍यांप्रमाणे भरणार, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, पदभरतीचा कार्यक्रम रद्द झाला. आता महाविकास आघाडी सरकारकडे आम्ही पुन्हा पदभरतीची मागणी करणार आहोत.

Source: https://www.esakal.com/

GET FREE JOBS ALERT ON WHATSAPP GROUP. Click the link:- mahasarkar@whatsapp . NOW YOU WILL BE ADDED IN MAHASARKAR GROUP”.