मुंबई पालिकेत नोकरभरती स्थगित

महापालिकेच्या घसरलेल्या आर्थिक डोलाऱ्याचा फटका नोकरभरतीवरही झाला आहे. जोपर्यंत पालिकेचे उत्पन्न वाढत नाही तोपर्यंत सर्व रिक्त पदांवरील भरती तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे यापुढे थेट भरती होणार नाही. तसेच सेवानिवृत्तीमुळे होणारी रिक्त पदे भरण्यात येणार नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइम भत्त्याचे प्रमाण कमी होईल, असे कामाच्या तासांचे नियोजन केले जाणार आहे.
पालिकेच्या महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत आस्थापना खर्च ५० टक्के इतका असून राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या ३५ टक्के खर्चाच्या तुलनेत तो अधिक आहे. पालिकेच्या सध्याच्या नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे थेट भरती थांबवण्यात आल्याने दरवर्षी २५० कोटींची बचत अपेक्षित आहे. काटकसरीच्या धोरणामुळे सन २०१९-२० मध्ये १९२०५ कोटी असलेला महसूली खर्च सन २०२०-२१ मध्ये १८७९७ कोटीपर्यंत खाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वार्षिक १३०० कोटीचा अतिरिक्त बोजा पालिकेवर येणार आहे. वेतनावरील खर्च अटळ असल्याने आस्थापना खर्च कमी करणे आवश्यक आहे.

एक वर्षासाठी शिकाऊ उमेदवार

विविध विभागांमध्ये मुलभूत प्रशासकीय काम करणारे लिपिक आणि उद्याने, विधी आणि अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी यासारख्या कामासाठी सहा महिने किंवा एक वर्ष कालावधीसाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्याचे प्रस्तावित आहे. या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहाणार नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांमधील तरतुदीनुसार पालिका या उमेदवारांना विद्यार्थी वेतन देऊ शकेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.