ITI Mega Bharti 2020: ITI Mega Recruitment will be held for 700 vacancies of posts very soon after the lockdown. It is understood that the government has approved the recruitment of 700 posts in the Industrial Training Institute (ITI) at a time when the employment situation in the country is critical. The entire recruitment process will be completed within two months after the lockdown. Prior to the lockdown, the government had directed the Directorate of Vocational Education and Training to fill 700 posts.

लॉकडाउन संपल्यानंतर दोन महिन्यात ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. लॉकडाउनपूर्वी ७०० पदे भरण्याचे आदेश सरकारने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाला दिले होते. मात्र, संचालनालयाने दिरंगाई केल्यामुळे १३ एप्रिलला पुन्हा स्मरणपत्र पाठवण्यात आले. पदभरती करून निवड केलेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती आदेश द्यावे, असे पत्राद्वारे सांगण्यात आले. लॉकडाउनमुळे सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सुट्टी देण्यात आली. त्यामुळे कोणत्या संस्थेत किती जागा रिक्त आहेत, विषयानुसार आवश्यक असलेली निदेशक यांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया शासकीय स्तरावर सुरू आहे. या नोकरभरतीमध्ये आपल्यालाही स्थान मिळावे यासाठी विनाअनुदानित म्हणजे खासगी आयटीआय संस्था आक्रमक झाल्या आहेत.शासन मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित तत्त्वावर चालू असलेल्या खासगी आयटीआयमधील अनुभवी निदेशकांना प्राधान्य द्यावे व गेल्या ३५ वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेने केली आहे, असे राज्याध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी सांगितले. शासकीय आयटीआयमध्ये दोन हजारच्या जवळपास निदेशकांच्या जागा रिक्त आहेत. शासन अनुभवी नसलेल्या तासिकांवर आधारित निदेशक भरती करून कामचलाऊ धोरण घेत आहे. त्यांनाही नोकरीची शास्वती नसल्याने ते कितपत योगदान देत असतील हा संशोधनाचा भाग होईल. गेली ३५ वर्षे जवळपास ४२५च्या आसपास खासगी आयटीआयमध्ये कायम विना अनुदान तत्त्वावर जवळपास हजारो निदेशक काम करीत आहे. त्यांच्यावर शासनाने ३५ वर्षांत एकही रुपयाचा खर्च केलेला नाही. या आयटीआयमधून हजारो विद्यार्थी शिकत आहे. अनेक वर्षांपासून हे कर्मचारी शासनाकडे अनुदान मिळावे म्हणून प्रयत्न करीत आहे. लॉकडाउन कालावधीत विद्यार्थ्यांना वर्क फ्रॉम होम देऊन चांगले काम केले आहे, करीत आहेत. हे निदेशक अनुभवी असून प्रशिक्षित आहे. अशा कायम विनाअनुदानित आयटीआयमधील निदेशकांना शासकीय सेवेत सामावून घेऊन शासनाने न्याय द्यावा, अशीही मागणी संघटनेचे अध्यक्ष बोरस्ते यांनी केली आहे.