ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र भरती २०२०:
खरंच २८ हजार पदांची भरती होणार आहे का? ग्रामविकास विभागाने दिलं हे स्पष्टीकरण-
करोना व्हायरसमुळे लॉकडाउन असताना राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर ग्रामविकास विभागात २८ हजार ३८४ जागांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. पण, ती जाहिरात खोटी असून खोटी जाहिरात देणाऱ्याविरुद्ध पोलिसांत तात्काळ गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती ग्रामविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे. या जाहिरातीच्या माध्यमातून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची दिशाभूल करुन मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. त्यामुळे या खोट्या जाहिरातीस कोणीही बळी पडू नये असे आवाहन ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात आले आहे.
Official Notification:
काय आहे जाहिरात?:-
ग्रामविकास विभागाच्या www.egrampanchayat.com या संकेतस्थळावर ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय सरळसेवा निवडसमिती पुणे यांच्या वतीने ई ग्रामपंचायत प्रकल्पाच्या विविध पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. निवड समितीतर्फे जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षकाच्या ३४ तर पंचायत समितीमध्ये तालुका समन्वयकाच्या ३५० तसेच गावपातळीवर ग्रामसंयोजकाच्या २८ हजार जागांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून त्यासाठी १२ ते २२ हजार दरम्यान वेतन व उत्तेजनार्थ भत्ते देण्यात येणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. त्यासाठी १ एप्रिल ते ३०एप्रिल पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत देण्यात आली असून सरळसेवा परीक्षा मे महिन्यात ऑनलाईन घेण्यात येणार असून त्यांची सर्व माहिती संकेतस्थळ आणि एसएमएसद्वारे मोबाईलवर देण्यात येईल असेही जाहिरातीमध्ये नमुद करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे अर्जासोबत नोंदणी फीही मागण्यात आली असून त्याचा तपशील मात्र जाहिरातीमध्ये न देता ऑनलाईन फार्म भरताना ही फी घेतली जात असे. या जाहिरातीनुसार अनेक उमेदवारांनी अर्जही दाखल करण्यास सुरूवात केली होती. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास येताच आता दोषींचा शोध घेण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास विभागातील विविध पदांच्या भरतीची खोटी जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होणार. विविध पदांच्या पदभरतीसाठी https://t.co/0zN4M0cpg1 या संकेतस्थळावर खोटी जाहिरात प्रसिद्ध. pic.twitter.com/L7oUWp53Sp
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 20, 2020
ही जाहिरात खोटी आणि लोकांची फसवणूक करणारी असून जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे कोणतीही पदे भरण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही. राज्यस्तरीय सरळसेवा निवडसमिती अशा प्रकारची कोणतीही समिती ग्रामविकास विभागात कार्यरत नाही आणि प्रकल्प व्यवस्थापक, ई— ग्रामपंचायत असे काणतेही पद अस्तित्वात नसल्याची माहिती ट्विटरद्वारे देण्यात आली आहे.
Source: https://www.loksatta.com/
